Boost to the Agri-Tech Startups

एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए बूस्ट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए कई उपायों की घोषणा की। उन्होंने किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए अभिनव और किफायती समाधान लाने वाले एग्रीटेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने और उनका समर्थन करने के लिए एक कृषि आधारित फंड स्थापित करने की घोषणा की।

कृषि क्षेत्र में तकनीक के सर्वव्यापी समावेश के लिए एक डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की भी घोषणा की गई, जो स्टार्टअप्स को किसान-केंद्रित तकनीक विकसित करने में मदद करेगा।

पिछले एक दशक में, भारत में कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में सप्लाई चेन को प्रभावित करने वाले एग्रीटेक स्टार्टअप्स की भागीदारी के साथ ईकामर्स के माध्यम से बाजारों तक पहुंच बढ़ाने और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप प्रदान करने के साथ जबरदस्त परिवर्तन आया है। हालाँकि, इस तरह के विशिष्ट हस्तक्षेप पूरे कृषि क्षेत्र को और उत्प्रेरित करेंगे और किसानों की आय को दोगुना करने के माननीय प्रधान मंत्री के विजन को प्राप्त करने सहायक होंगे।

कृषि हेतु विशेष पब्लिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हेतु सरकार का यह कदम निस्संदेह ही सराहनापूर्ण है।

देश में आज 25,000 से अधिक गाँव ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार की इंटरनेट कनेक्टिविटी अथवा किसी भी प्रकार की मोबाइल दूरसंचार सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना वित्तीय रूप से आकर्षक नहीं लगता है और इसलिए नवाचार की गति शहरी केंद्रों तक ही सीमित रह जाती है। मुझे उम्मीद है कि उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाली हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान हेतु नए स्टार्टअप आने वाले समय में उदीयमान होंगे जो न केवल किसानों की आय को दोगुना कर सकता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी भी बढ़ा सकता है, जिससे महत्वाकांक्षी 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।